भारत की आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि

पाठ्यक्रम: जीएस-2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

• भारत सरकार अपनी आदर्श द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) का मूल्यांकन कर रही है ताकि निवेश संधि के वातावरण को अधिक निवेशक-अनुकूल और अनुकूल बनाया जा सके, साथ ही भारत के संप्रभु नियामक क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) क्या है?

• द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) दो देशों के बीच ऐसा समझौता है, जिसका उद्देश्य एक देश के निवेशकों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश को सुगम बनाना और उसकी सुरक्षा करना है।
• BIT कानूनी सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, जैसे अधिग्रहण से सुरक्षा, उचित व्यवहार और विवाद निपटान प्रक्रियाएँ।
• BIT का उद्देश्य निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित करना है।

द्विपक्षीय निवेश संधियों की विशेषताएँ

• राष्ट्रीय व्यवहार: विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू देश के निवेशकों की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार नहीं किया जाता है।
• निष्पक्ष और समान व्यवहार (FET): मेजबान राज्य निवेशकों के साथ मनमाना या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा।
• निवेश पूंजी का मुक्त आवागमन: नियमों के अनुसार लाभ, लाभांश और पूंजी को राष्ट्रीय सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है।
• विवाद निपटान तंत्र: यह निवेशकों और मेजबान राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों के निपटान का प्रावधान करता है।

BIT के संबंध में भारत की प्रगति

• भारत के BIT ढाँचे का विकास: भारत ने 1993 में अपनी पहली आदर्श BIT पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2003 में संशोधन किया गया।
• कई अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता विवादों के बाद, भारत ने दिसंबर 2015 में एक नई आदर्श BIT अपनाई, जो 2016 में प्रभावी हुई।
• हाल के घटनाक्रम: भारत ने बेलारूस, किर्गिज गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान और ब्राजील जैसे देशों के साथ BIT या निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्राजील के साथ यह निवेश सहयोग और सुविधा संधि के माध्यम से हुआ है।
• बजट 2025-26: सरकार ने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करते हुए इसे अधिक निवेशक-अनुकूल बनाने के लिए BIT ढाँचे की समीक्षा की घोषणा की।

भारत अपनी आदर्श BIT में संशोधन क्यों कर रहा है?

• शुद्ध FDI प्रवाह: वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 40 अरब डॉलर के औसत से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में शुद्ध FDI प्रवाह 7.65 अरब डॉलर रह गया।
• बढ़ता बाह्य निवेश: भारतीय उद्यम विदेशों में अधिक निवेश कर रहे हैं और उन्हें विदेशी न्यायक्षेत्रों में सुरक्षा की आवश्यकता है।
• निवेशकों के विश्वास में सुधार: एक पूर्वानुमानित और संतुलित निवेश वातावरण दीर्घकालिक पूंजी प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करेगा।

प्रस्तावित नई BIT मॉडल की प्रमुख विशेषताएँ

• दो वर्ष की घरेलू उपचार प्रक्रिया की आवश्यकता: विदेशी निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले कम से कम दो वर्षों तक भारत की घरेलू कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध उपचारों का उपयोग करना आवश्यक होगा।
• कुछ साझेदार देशों के लिए वार्ता के दौरान एक वर्ष की छोटी प्रतीक्षा अवधि पर भी विचार किया जा सकता है।
• सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) उपबंध नहीं: संशोधित मॉडल में सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) उपबंध को शामिल किए जाने की संभावना नहीं है।
• MFN उपबंध निवेशकों को भारत की अन्य देशों के साथ हुई संधियों में उपलब्ध अधिक अनुकूल व्यवहार का दावा करने की अनुमति देता है।
• माना जाता है कि इस उपबंध को हटाने से संधि-खरीद और कानूनी अनिश्चितताओं में कमी आएगी।
• कराधान संबंधी मामलों को बाहर रखा जाएगा: कर-संबंधी विवाद निवेश संधियों के दायरे से बाहर रहेंगे।
• यह दृष्टिकोण वोडाफोन समूह और केयर्न एनर्जी जैसी विदेशी कंपनियों से जुड़े पिछले मध्यस्थता मामलों से प्रभावित है।
• सरकार का मानना है कि कराधान एक संप्रभु नीतिगत विषय है और इसे निवेशक-राज्य मध्यस्थता के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

चिंताएँ क्या हैं?

• निवेशकों की चिंताएँ: अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से पहले घरेलू उपचारों का अनिवार्य रूप से उपयोग करने की शर्त लागत और देरी को बढ़ा सकती है। साथ ही, लंबी न्यायिक प्रक्रियाएँ विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती हैं।
• सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (MFN) उपबंध की अनुपस्थिति अन्य संधियों के तहत उपलब्ध निवेशक सुरक्षा को कम कर देगी।
• भारत की चिंताएँ: अत्यधिक निवेशक अधिकार वैध सार्वजनिक नीतिगत उपायों को सीमित करते हैं और निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र संप्रभु नियामक कार्रवाइयों को चुनौती देता है।
• अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के निर्णय सरकारों पर महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व डाल सकते हैं।

निवेश विवाद निपटान में वैश्विक रुझान

• पारंपरिक ISDS से दूर जाने की प्रवृत्ति: कई देश पारंपरिक निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र पर पुनर्विचार कर रहे हैं।
• उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के बीच BIT में ISDS के बजाय राज्य-से-राज्य विवाद निपटान (SSDS) को अपनाया गया है। SSDS के तहत विवादों का समाधान निवेशकों और मेजबान राज्यों के बीच सीधे होने के बजाय सरकारों के बीच किया जाता है।

आगे की राह

• एक संतुलित BIT दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो भारत की नियामक संप्रभुता और नीतिगत क्षेत्र का सम्मान करने के साथ-साथ निवेशकों के हितों की रक्षा करे।
• वाणिज्यिक न्यायालयों और अनुबंधों के प्रवर्तन को मजबूत करने सहित घरेलू कानूनी संस्थानों में निवेशकों का विश्वास बढ़ाना चाहिए।
• महंगी मध्यस्थता के विकल्प के रूप में मध्यस्थता, सुलह और राज्यों के बीच विवाद समाधान प्रक्रियाओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

स्रोत: TH